- Ab November 1945 leiteten die alliierten Streitkräfte eine Reihe von Nürnberger Prozessen, um hochrangige Nazis vor Gericht zu bringen, doch Millionen von Nazis entgingen ihrem Zugriff.
- NS-Kriegsverbrechen schaffen ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit
- Wie die Alliierten sich einigten, die Nazis zu versuchen
- Einrichtung des Internationalen Militärgerichts
- Der Prozess gegen die großen Kriegsverbrecher beginnt 1945
- Große Kriegsverbrecher werden 1946 verurteilt
- Nachfolgende Prozesse in Nürnberg dauern bis 1949 an
- Das Erbe der Nürnberger Prozesse
Ab November 1945 leiteten die alliierten Streitkräfte eine Reihe von Nürnberger Prozessen, um hochrangige Nazis vor Gericht zu bringen, doch Millionen von Nazis entgingen ihrem Zugriff.
Getty ImagesAdolf Hitlers Rechtshänder Hermann Göring bei den Nürnberger Prozessen.
Nach den Gräueltaten der Nazis während des Zweiten Weltkriegs versuchten die alliierten Mächte, hochrangige Beamte für die Planung und Durchführung des Holocaust verantwortlich zu machen. Infolgedessen brachten die Nürnberger Prozesse Hunderte von NS-Kriegsverbrechern vor Gericht.
Die Alliierten hatten jedoch ursprünglich gehofft, noch viel mehr Nazis vor Gericht zu bringen. Am Ende des Krieges identifizierten sie rund 13 Millionen Menschen, die zu den gewalttätigen Schrecken des nationalsozialistischen Deutschlands beigetragen hatten. Millionen rutschten jedoch durch ihre Finger und nur etwa 300 wurden jemals vor Gericht gestellt.
Und selbst die Einrichtung von Gerichtsverfahren für die wenigen, die gefangen wurden, war eine große Aufgabe. Ein internationaler Prozess dieser Größenordnung war nie versucht worden, und es gab keinen Präzedenzfall, auf dem die Alliierten einen Rahmen oder eine Grundlage für diese Methode der Gerechtigkeit schaffen konnten.
Nach monatelangen Verhandlungen und Planungen erreichten die Nürnberger Prozesse schließlich ihr Ziel, die Nazis zu bestrafen - wenn auch nur teilweise.
Viele hochrangige Nazi-Beamte entkamen der Gefangennahme und unzählige andere töteten sich selbst, bevor sie vor Gericht stehen konnten. Die Gültigkeit und die Intentionalität der Prozesse wurden ständig in Frage gestellt, und obwohl die Prozesse einen wertvollen Präzedenzfall für die Zukunft darstellen, ist ihr Erbe letztendlich von Kontroversen geprägt.
NS-Kriegsverbrechen schaffen ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit
Hulton-Archiv / Getty Images Der neu gewählte deutsche Bundeskanzler Adolf Hitler wird 1933 von Anhängern in Nürnberg begrüßt.
Als Adolf Hitler 1933 zum deutschen Bundeskanzler gewählt wurde, begann seine NS-Regierung, ihre antisemitischen Überzeugungen zum Gesetz des Landes zu machen und Gesetze und Beschränkungen gegen Juden umzusetzen.
Diese neuen Richtlinien wurden speziell entwickelt, um deutsche Juden zu isolieren. In den ersten Jahren des Hitler-Regimes blieb die Judenverfolgung gewaltfrei. Das änderte sich jedoch im Herbst 1938 mit der Kristallnacht oder der „Nacht der Glasscherben“.
Diese Nacht im November war einer der ersten Fälle, in denen die Politik der Nazis gegen Juden gewalttätig wurde. Es ist auch das Ereignis, das viele Menschen als Beginn des Holocaust bezeichnen. Erst auf der Wannsee-Konferenz wurde Hitlers Plan, die europäischen Juden während des Krieges auszurotten, gefestigt.
Auf der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 versammelten sich 15 hochrangige Nazi-Beamte, um eine „Gesamtlösung der Judenfrage“ zu diskutieren und zu koordinieren. Sie beschlossen, Juden nach Osten zu deportieren, aber diese Sprache ist heute weithin als Euphemismus für die totale Ausrottung des befohlenen jüdischen Volkes bekannt.
Wikimedia CommonsKinderüberlebende von Auschwitz, fotografiert von der sowjetischen Armee.
Von da an bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 führten Hitler und die Nazis über eine Reihe von Todeslagern in ganz Osteuropa einen systematischen Völkermord an europäischen Juden durch. Am Ende war das NS-Regime für den rücksichtslosen Mord an ungefähr 6 Millionen Juden verantwortlich.
Die Nazis errichteten 20 Hauptkonzentrationslager in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Polen, Estland und Litauen. Einige dieser Lager, wie Treblinka, waren Todeslager, die jeden Gefangenen töten sollten, der durch ihre Tore ging. Andere unterwarfen Insassen schrecklichen Experimenten und Folterungen.
In jedem dieser Lager arbeiteten Tausende von Menschen als Wachen, Henker und Administratoren. Allein in Auschwitz arbeiteten 8.400 Männer und Frauen als Wachen - und 1,1 Millionen Menschen wurden unter ihrer Aufsicht ermordet.
Während des Zweiten Weltkriegs kamen die Führer der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, der Sowjetunion und Frankreichs im Dezember 1942 zusammen. Sie erklärten öffentlich, dass die Nazis für den Massenmord an Juden verantwortlich seien und beschlossen, „diese zu verfolgen verantwortlich für Gewalt gegen die Zivilbevölkerung. “
Heinrich Hoffmann / Archivfotos / Getty ImagesAdolf Hitler in München im Frühjahr 1932.
Diese Erklärung bildete die Grundlage für die Nürnberger Prozesse. Als die alliierten Mächte siegreich aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgingen, sammelten sie deutsche Kriegsverbrecher, um sie für ihre schrecklichen Taten bezahlen zu lassen.
Hitler beging in den letzten Kriegstagen Selbstmord und viele andere Nazis flohen aus dem Land, um der Gerechtigkeit zu entkommen. In der Zwischenzeit mussten die alliierten Mächte überlegen, wie sie mit den Kriegsverbrechern umgehen würden, die sie in die Hände bekommen konnten.
Die Welt hatte noch nie zuvor eine internationale Krise wie den Holocaust erlebt, und infolgedessen gab es keinen Präzedenzfall dafür, was als nächstes getan werden sollte.
Wie die Alliierten sich einigten, die Nazis zu versuchen
Als sich die Alliierten 1942 trafen, befürwortete der britische Premierminister Winston Churchill die Idee, hochrangige Mitglieder der NSDAP ohne Gerichtsverfahren hinzurichten. Der Plan war einfach: Lassen Sie hochrangige Offiziere Kriegsverbrecher auf dem Feld identifizieren und töten Sie sie dann, sobald eine positive Identifizierung vorliegt, über ein Exekutionskommando.
Obwohl eine umfassende Liste von Kriminellen zusammengestellt wurde, machte sich niemand die Mühe, ihre spezifischen Verbrechen anzugeben. Dies lag daran, wie der britische Außenminister Anthony Eden zu der Zeit erklärte: "Die Schuld solcher Personen ist so schwarz, dass sie außerhalb… jedes Gerichtsverfahrens fallen."
Nationalmuseum der US NavyL-R: Der britische Premierminister Winston Churchill, der US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der Führer der Sowjetunion Josef Stalin auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945.
Es schien, dass viele der Führer in Großbritannien keine Bestrafung für zu grausam hielten, um die Nazi-Angeklagten vor Gericht zu stellen. Aber die Sowjets und die Amerikaner waren mit diesem Plan nicht an Bord.
Beide waren der Ansicht, dass ein förmliches Verfahren eingeleitet werden sollte, um den Prozess zu legitimieren. Die Sowjetunion wollte, dass die Angeklagten auf einer Weltbühne für schuldig befunden werden, und die Vereinigten Staaten wollten der Welt nicht zeigen, dass ein demokratischer Staat ihre Feinde einfach töten kann, ohne vorher ein ordnungsgemäßes Verfahren einzuleiten.
Mit einem Strafverfahren, das die begangenen Verbrechen und die Personen, die sie begangen haben, fest dokumentiert, könnten angemessene Beweise gegen die Angeklagten erbracht werden, und sie wären wiederum nicht in der Lage, ihren Anklagen entgegenzutreten.
Als US-Präsident Franklin D. Roosevelt starb und der frühere Richter Harry Truman seinen Platz einnahm, plädierte er nachdrücklich für einen formellen Prozess zur Bestrafung von Nazi-Kriegsverbrechern. Schließlich gewann Truman die anderen alliierten Mächte an seine Seite und sie beschlossen, ein Militärgericht einzurichten.
Mit dem Ende des Krieges wurden die alliierten Mächte beauftragt, die Verbrecher zu streiten, die sie vor Gericht stellen wollten. Viele Nazi-Beamte waren bereits in Haft, aber die Alliierten waren sich nicht ganz sicher, wen sie als großen Kriegsverbrecher versuchen sollten.
Außerdem hatten die Alliierten die Hierarchie der NS-Regierung nicht vollständig identifiziert, so dass die ersten Listen derjenigen, die vor Gericht gestellt werden sollten, viele wichtige Namen ausließen. Zum Beispiel ließen vorläufige Listen Heinrich Müller und Adolf Eichmann, den Leiter der Gestapo bzw. den Leiter des Büros für jüdische Angelegenheiten der Gestapo, und beide maßgebliche Akteure bei der Umsetzung der „Endlösung“ der Nazis aus.
Hitler, Heinrich Himmler und Joseph Goebbels begingen alle Selbstmord, bevor sie gefasst werden konnten, was bedeutete, dass einige der größten Architekten des Holocaust außerhalb der Reichweite der alliierten Justiz waren.
Am Ende sammelten die Alliierten die Namen von 24 Personen, die sie als große Kriegsverbrecher versuchen wollten, obwohl zwei von ihnen als unfähig angesehen wurden, vor Gericht zu stehen. Als nächstes müssten sie einen völlig neuen Zweig des Völkerrechts einrichten und 22 Nazis offiziell wegen schwerer Verbrechen beschuldigen.
Einrichtung des Internationalen Militärgerichts
Charles Alexander, Büro des US-amerikanischen Anwaltschefs, Harry S. Truman Library & Museum Vertreter aus den USA, der Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich arbeiten auf der Londoner Konferenz im Sommer 1945 an der Charta für das Internationale Militärgericht.
Am 8. August 1945 kündigten die Alliierten auf der Londoner Konferenz die Einrichtung des International Military Tribunal (IMT) an. Sie erläuterten, wie diejenigen, die vor Gericht gestellt wurden, für die Verbrechen beurteilt werden sollten und wer beurteilt werden sollte.
Die Charta besagte, dass Nazi-Beamte in Nürnberg angeklagt und vor Gericht gestellt werden würden. Den Angeklagten könnten vier verschiedene Verbrechen vorgeworfen werden:
- Verschwörung zur Begehung der unten aufgeführten Gebühren 2, 3 und 4;
- Verbrechen gegen den Frieden - definiert als Beteiligung an der Planung und Durchführung eines Angriffskrieges unter Verstoß gegen zahlreiche internationale Verträge;
- Kriegsverbrechen - definiert als Verstöße gegen die international vereinbarten Regeln für die Kriegsführung;
- Verbrechen gegen die Menschlichkeit - nämlich Mord, Ausrottung, Versklavung, Deportation und andere unmenschliche Handlungen gegen die Zivilbevölkerung vor oder während des Krieges; oder Verfolgung aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen bei der Ausführung oder im Zusammenhang mit Straftaten innerhalb der Gerichtsbarkeit des Tribunals, unabhängig davon, ob sie gegen das innerstaatliche Recht des Landes verstoßen, in dem sie begangen wurden oder nicht. “
Die Nürnberger Prozesse waren das erste Mal, dass Angeklagte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt wurden. Zusätzlich wurde das Wort Völkermord während der Vorbereitung der Versuche geprägt. Der in Polen geborene Anwalt Raphael Lemkin kombinierte „Genos“, Griechisch für Menschen, mit „-cide“, Latein für Tötung, um ein neues Wort zu schaffen, das die Schrecken des Holocaust beschreibt.
Richter aus den USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion würden die Prozesse leiten.
Der Richter am Obersten Gerichtshof der USA, Robert H. Jackson, der von Präsident Truman zum Hauptrichter der USA ernannt wurde, gibt seine Eröffnungsrede bei den Nürnberger Prozessen ab.Die Einrichtung des IMT war hart umkämpft und erforderte viele Kompromisse. Die Verschwörungsbedingung hatte nur eine Grundlage im amerikanischen Recht und war für die anderen Länder ein seltsames Konzept. Die Sowjetunion kümmerte sich nicht um die westliche Rechtstradition der Unschuld, bis sie allgemein als schuldig erwiesen wurde, sondern schloss sich dem Prozess an.
Die Sowjetunion bestand darauf, dass nur die Verbrechen der Achsenmächte vor Gericht gestellt werden. Dies bedeutete, dass die westlichen Alliierten die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Stalins Regime gegen die Deutschen begangen hatte, ignorieren mussten. Die alliierten Mächte mussten auch die Angriffe der Sowjetunion auf Finnland und Polen von den Prozessen ausschließen.
Diese Entscheidung kam jedoch auch den westlichen Alliierten zugute, da ihre eigenen Kriegsverbrechen wie massive Bombenkampagnen ebenfalls von der Bestrafung ausgenommen waren.
Trotzdem gab es viele unter den Alliierten, die die Nürnberger Prozesse für illegal und ungerecht hielten. Als Hermann Göring das Papier ausgehändigt wurde, in dem er über seine Anklage wegen seiner Verbrechen informiert wurde, schrieb er darauf: "Der Sieger wird immer der Richter und der Besiegte sein, der den Angeklagten beschuldigt."
BundesarchivAdolf Hitler mit Hermann Göring im März 1938 in Berlin.
Trotz der Kontroverse und des Rückschlags wurden im Herbst 1945 die Nürnberger Prozesse eingestellt. Am 6. Oktober dieses Jahres wurden Nazi-Beamte wegen ihrer Verbrechen angeklagt, und unabhängig davon, ob sie mit der Rechtmäßigkeit einverstanden waren oder nicht, wurden die vor Gericht stehenden Personen wegen ihrer Handlungen beurteilt.
Der Prozess gegen die großen Kriegsverbrecher beginnt 1945
Keystone-France / Gamma-Keystone über Getty Images Im Justizpalast in Nürnberg. Von links nach rechts vorne: Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel und Kaltenbrunne. Zweite Reihe: Doentiz, Raeder, Shirach und Sauckel.
Die Nürnberger Prozesse wurden am 20. November 1945 mit dem Prozess gegen die großen Kriegsverbrecher eröffnet. Dieser Prozess dauerte fast ein ganzes Jahr.
Jede der alliierten Mächte stellte einen Hauptrichter und einen Stellvertreter zur Verfügung, und der britische Lord Justice Geoffrey Lawrence präsidierte. Es gab Verteidiger und Staatsanwälte, aber anstatt dass ein Richter und eine Jury eine Entscheidung erließen, war das Tribunal für die Entscheidung über die endgültigen Urteile verantwortlich.
Darüber hinaus stellten Versuche, bei denen Beamte aus vier verschiedenen Ländern zusammenarbeiten mussten, eine logistische Herausforderung dar. IBM trat an die Tafel und bot zum ersten Mal Sofortübersetzungsdienste an. Dabei wurden Männer und Frauen eingestellt, die vor Ort Englisch, Russisch, Französisch und Deutsch übersetzen konnten.
Die Teilnehmer der Testversionen trugen Kopfhörer, um die sofortigen Übersetzungen zu hören, und rote und gelbe Lichter an den Mikrofonen warnten die Lautsprecher, wenn sie anhalten oder langsamer werden mussten, um den Übersetzern Zeit zum Aufholen zu geben. Es wird geschätzt, dass die Versuche ohne diesen Service viermal so lange gedauert hätten wie sie.
Die Angeklagten durften ihre eigenen Anwälte auswählen und die meisten von ihnen setzten ähnliche Verteidigungsstrategien ein. Erstens behaupteten sie, die IMT-Charta sei ein Ex-post-Facto-Gesetz, ein Gesetz, das rückwirkend Verhaltensweisen kriminalisiert, die bei ihrer ersten Durchführung legal waren - im Wesentlichen behaupteten die Nazis, dass ihre Verbrechen begangen wurden, bevor diese Regierungsbehörde überhaupt war etabliert, galten die neuen Gesetze nicht für ihre Handlungen.
Die zweite Verteidigung war das, worauf Göring zuerst anspielte: Die Prozesse waren eine Form der „Gerechtigkeit des Siegers“, was bedeutet, dass die Alliierten ihre eigenen Verbrechen bequem übersehen haben, um die Handlungen der Verliererseite strenger beurteilen zu können.
Darüber hinaus argumentierten die Anwälte der Nazis, dass nur einem Land Kriegsverbrechen vorgeworfen werden könnten, und sagten, es gäbe keinen Präzedenzfall, um Einzelpersonen vor Gericht zu stellen. Das Tribunal lehnte diese Verteidigung jedoch mit der Begründung ab, dass die Nazis diese Verbrechen als Einzelpersonen begangen hätten und einzeln vor Gericht gestellt und bestraft werden müssten.
Am bekanntesten ist jedoch, dass viele Nazis ihre Aktionen verteidigten, indem sie sagten, dass sie einfach Befehle befolgten. Dies wurde als Nürnberger Verteidigung bekannt
Trotzdem führte die Verteidigung dazu, dass sich der Prozess immer weiter hinzog, da es ständige Auseinandersetzungen über die hierarchische Organisation der NS-Regierung gab und wer wirklich schuld war und wer einfach ein guter Soldat war und den Befehlen ihres Anführers folgte.
Nach 216 Gerichtssitzungen über 11 Monate erließ die Jury am 1. Oktober 1946 ihre Entscheidungen.
Große Kriegsverbrecher werden 1946 verurteilt
Die Angeklagten werden während des großen Kriegsverbrecherprozesses in Nürnberg verurteilt.Zwölf Männer wurden zum Tode verurteilt, drei zu lebenslanger Haft verurteilt, vier zu Haftstrafen zwischen 10 und 20 Jahren verurteilt und drei von allen Anklagen befreit. Von den 12 zum Tode Verurteilten wurden nur zehn hingerichtet.
Göring hat sich in der Nacht vor seiner geplanten Hinrichtung mit einer Zyanidpille umgebracht. In einem an seine Frau gerichteten Abschiedsbrief schrieb er, dass es ihm nichts ausmachen würde, von einem Exekutionskommando hingerichtet zu werden, sagte aber, dass er das Hängen als unwürdig empfand. Er schrieb: "Ich habe beschlossen, mir das Leben zu nehmen, damit meine Feinde mich nicht auf so schreckliche Weise hinrichten."
Martin Bormann, der als persönlicher Sekretär von Adolf Hitler fungierte, wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Bormann wurde für die Dauer des Prozesses vermisst und später stellten die Alliierten fest, dass er bereits gestorben war, als er in den letzten Kriegstagen versuchte, Berlin zu entkommen.
Die Todesurteile wurden ungefähr zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidungen vollstreckt. Am 16. Oktober 1946 wurden zehn Männer auf einem Gerüst, das in einer Gefängnishalle aufgestellt war, zu Tode gehängt. Einige Zeugen behaupteten, die Hinrichtungen seien verpfuscht worden, und zu kurze Seile hätten dazu geführt, dass Gefangene langsam und schmerzhaft starben. Die US-Armee bestritt diese Berichte.
Ihre Körper wurden dann eingeäschert und in die Iser geworfen. Diejenigen, die zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, wurden in das Berliner Spandauer Gefängnis gebracht.
Bettmann / Getty ImagesDie Leiche des NS-Kriegsverbrechers Arthur Seyss-Inquart wurde am 16. Oktober 1946 gehängt.
Das IMT hatte den großen Kriegsverbrechern gedient, was sie für faire Gerechtigkeit hielten. Nun war der Rest der Nazi-Beamten bereit, bestraft zu werden.
Nachfolgende Prozesse in Nürnberg dauern bis 1949 an
Der Kontrollrat für Deutschland erließ am 20. Dezember 1945 das Gesetz Nr. 10, das in Deutschland eine „einheitliche Rechtsgrundlage für die Verfolgung von Kriegsverbrechern und ähnlichen Straftätern außer denen des Internationalen Militärgerichts“ schuf.
Nach Abschluss des Prozesses gegen die großen Kriegsverbrecher in Nürnberg begannen die sogenannten Nürnberger Prozesse. Die Prozesse wurden vor einem US-Militärgericht durchgeführt, da die Spannungen und die Unterschiede zwischen den alliierten Mächten zunahmen und die Zusammenarbeit für den Rest der Prozesse unmöglich wurde.
General Telford Taylor wurde bei den Gerichtsverfahren zum Generalstaatsanwalt ernannt. Ziel war es, "Personen zu bestrafen, die wegen Straftaten angeklagt sind, die in Artikel II des Gesetzes Nr. 10 des Kontrollrats als Straftaten anerkannt sind".
Holocaust-Gedenkmuseum der Vereinigten Staaten Während des Zeugnisses beim Ärzteprozess am 22. Dezember 1946 zeigt der amerikanische medizinische Experte Dr. Leo Alexander auf Narben an Jadwiga Dzidos Bein. Dzido, ein Mitglied des polnischen Untergrunds, wurde Opfer medizinischer Experimente im Konzentrationslager Ravensbrüeck.
In den nachfolgenden Prozessen wurden dieselben drei Arten von Verbrechen verwendet, die vom Internationalen Militärgerichtshof im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher festgestellt wurden, um zu beurteilen, was als zweitrangige Nazi-Beamte angesehen wurde.
Einer der bemerkenswertesten Prozesse dieser Zeit in Nürnberg war der am 9. Dezember 1946 begonnene Ärzteprozess. Das von Amerika geführte Militärgericht verurteilte 23 deutsche Ärzte, denen verschiedene Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen wurden.
Während des Holocaust erstellten und implementierten Nazi-Ärzte ein Sterbehilfeprogramm, das auf diejenigen abzielte und diese systematisch tötete, die die Nazis als „lebensunwürdig“ erachteten, einschließlich Menschen mit Behinderungen.
Während des Zweiten Weltkriegs führten deutsche Ärzte ohne ihre Zustimmung Experimente an Menschen in Konzentrationslagern durch. Viele ihrer Opfer wurden dauerhaft verstümmelt oder starben infolge dieser abscheulichen Verfahren.
85 Zeugen stellten sich gegen die Ärzte und 1.500 Dokumente wurden eingereicht, und am 20. August 1947 verkündeten die amerikanischen Richter ihr Urteil. Von den 23 vor Gericht gestellten Ärzten wurden 16 für schuldig befunden und sieben der Schuldigen zum Tode verurteilt und am 2. Juni 1948 hingerichtet.
Die Verwaltung der Nationalen Archive und Aufzeichnungen, College Park, MDUS-Brigadegeneral Telford Taylor, Chefanwalt für Kriegsverbrechen, eröffnet den Ministerprozess.
Weitere nachfolgende Prozesse wurden gegen eine Vielzahl von NS-Kriegsverbrechern durchgeführt, von Anwälten und Richtern bis hin zu SS-Offizieren und deutschen Industriellen.
Insgesamt wurden 185 Personen in 12 aufeinander folgenden Nürnberger Prozessen vor Gericht gestellt, was zu 12 Todesurteilen, acht lebenslangen Haftstrafen und 77 unterschiedlich langen Haftstrafen führte. In den folgenden Jahren wurden mehrere Strafen verkürzt oder der Verbrecher aufgrund der Zeit, die er bereits hinter Gittern verbracht hatte, insgesamt freigelassen.
Das Erbe der Nürnberger Prozesse
Imagno / Getty ImagesDrei Nazis wurden freigesprochen: Franz von Papen (links); Hjalmar Schacht (Mitte) und Hans Fritzsche (rechts).
Eines der übergeordneten Themen rund um das Erbe der Nürnberger Prozesse ist die Kontroverse. Viele Menschen waren der Meinung, dass den für den Holocaust verantwortlichen Männern und Frauen keine angemessene Gerechtigkeit zuteil wurde.
Während eine Reihe führender und zweitrangiger Nazi-Beamter vor Gericht gestellt wurden, wurden viele von ihnen von ihren Anklagen freigesprochen, zu ungerechtfertigten, lockeren Strafen verurteilt oder gar nicht vor Gericht gestellt. Unzählige Nazis flohen aus Deutschland, um sich der Gerechtigkeit zu entziehen, und viele weitere wie Hitler und die ihm am nächsten stehenden töteten sich, bevor sie gefasst werden konnten.
Darüber hinaus waren andere immer noch gegen die Grundlage der Prozesse selbst. Harlan Stone, zum Zeitpunkt der Nürnberger Prozesse der oberste Richter des Obersten Gerichtshofs der USA, hielt das Verfahren für einen „scheinheiligen Betrug“ und eine „hochrangige Lynchpartei“.
William O. Douglas, ein zu dieser Zeit assoziierter Richter am Obersten Gerichtshof der USA, glaubte, dass die Alliierten während der Nürnberger Prozesse "die Macht durch das Prinzip ersetzt" hätten.
Karl Dönitz, ein Naziführer, der während der Nürnberger Prozesse vor Gericht gestellt und zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, wird 1956 freigelassen.Trotz der offensichtlichen Mängel der Nürnberger Prozesse waren sie immer noch ein entscheidender erster Schritt bei der Einführung eines neuen Völkerrechts. Der Vorsitzende des amerikanischen Strafverfolgungsteams, Justiz Robert Jackson, glaubte, dass die Prozesse eine Gelegenheit darstellten, die Richtlinien festzulegen, wie eine Regierung ihre Bevölkerung behandeln kann.
Die Nürnberger Prozesse führten zu verschiedenen wichtigen Meilensteinen im Völkerrecht, insbesondere in Bezug auf die Menschenrechte. Dazu gehören die Genozid-Konvention der Vereinten Nationen (1948), die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) und die Genfer Konvention über die Gesetze und Bräuche des Krieges (1949).
Das Internationale Militärgericht war das erste seiner Art und schuf damit einen Präzedenzfall für viele ähnliche Prozesse wie den gegen japanische Kriegsverbrecher in Tokio (1946-48), den Prozess gegen den Naziführer Adolf Eichmann im Jahr 1961 und für Kriegsverbrechen in Tokio 1993 im ehemaligen Jugoslawien und 1994 in Ruanda.
Während die Nürnberger Prozesse bei der Bestrafung von NS-Kriegsverbrechern kein voller Erfolg waren, können die durchschlagenden Auswirkungen der Prozesse auf das Völkerrecht nicht übersehen werden. In der Tat haben die Prozesse und das Internationale Militärgericht dazu beigetragen, einen Rechtsrahmen zu schaffen, der zur Beurteilung des Verhaltens moderner Staaten herangezogen werden kann und bis heute verwendet wird.